राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर सौंपा मांग पत्र
देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश के निगमों / निकायों / जल संस्थान / जिला पंचायतों / विकास प्राधिकरणों की समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने आज मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्यप्रकाश रानकोटी ने कहा कि आप जैसे बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व के व्यक्ति का उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री पद पर असीन होने पर “राज्य निगम कर्मचारी महासंघ आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनन्दन करता है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपकी दूरदर्शिता एवं कुशल निष्पक्ष मार्ग दर्शन में राज्यों के निगमों / उपक्रमों का निरन्तर विकास होगा तथा वहां पर कार्यरत कार्मिकों की समस्याओं का भी निराकरण त्वरित गति से होगा। इसी कम में आपका ध्यान बीते लम्बे समय लम्बित मांगों की ओर आकर्षित किया जा रहा है, जो निम्नवत है
मांग पत्र
1. राज्य में सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों / स्वायतशासी संस्थाओं के कार्य कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण व उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान हेतु राज्य में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किया जाना।
2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1256/XXVIII (3) 21-4/2008 TC दिनांक 25.11. 2021 के द्वारा निगमों/उपक्रमों के अधिकारियों / कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड की व्यवस्था का आदेश होने के बाद आतिथि तक भी “गोल्डन कार्ड” से आच्छादित नहीं किया जाना, जिस कारण कार्यरत व सेवानिवृत कार्मिकों को परेशानी का समाना करना पड़ रहा है।
3. प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के पक्ष में निर्गत होने वाले शासनादेश प्रदेश को एक समान समस्त निगमों/निकायों / जिला पंचायतों / प्राधिकरणों में समान तिथि से ही लागू किया जाना जिससे कार्यरत कर्मचारियों को परेशानी का समाना न करना पड़े।
4. राज्य / निगम कर्मचारी हेतु लागू ए०सी०पी० की पूर्व व्यवस्था 10, 16, 26 को लागू किया जाना।
5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत फील्ड एवं कार्यालय कार्मिकों को वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग से हुए स्पेशल ऑडिट में लगाई गई आपत्ति के फलस्वरूप होने वाली वसूली को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना।
6. परिवहन निगम / गढवाल व कुमांऊ मण्डल विकास निगम / बहुउद्देशीय वित विकास निगम एवं अल्पसंख्याक कल्याण निगम में 7वें वेतनमान में बढे हुए मकान किराया भत्ता मूल वेतन के सापेक्ष शासनादेश संख्या 64 / ग०ग०म 11 (7) 18-50 (14) 2017 दिनांक 22.02. 2019 की दरों को लागू किया जाना।
7. उत्तराखण्ड के विकास प्राधिकरणों में पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश की भांति पेंशन व्यवस्था लागू की जाये।
8. उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को भी लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के भांति मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्क चार्ज की सेवा का लाभ प्रदान किया जाना ।
9. दुग्ध संघ विभाग में सातवें वेतनमान को लागू करते हुए कार्मिकों को लाभ दिया जाना ।
10. संविध/ विशेष श्रेणी / बासा ओत कार्मिकों की सुसंगत सेवा नियमावली बनाकर विनयमितिकरण किया जाये। (एकल योजना के आधार पर)
सादर सहित।
सूर्यप्रकाश राणाकोटी प्रदेश अध्यक्ष
रमेश चन्द्र नेगी कार्यकारी अध्यक्ष
ललित शर्मा प्रदेश महामंत्री