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देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सभागार में आज 107 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम नवनियुक्त अध्यक्ष(सचिव मुख्यमंत्री एवं कमिश्नर गढ़वाल) श्री विनय शंकर पांडेय जी का उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी जी ने स्वागत किया एवं पुष्प गुच्छ व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बोर्ड बैठक में कुल 64 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड बैठक में मुख्यतः निम्न प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई।

1-इको-रिसोर्ट निर्माण को प्रदान की गई स्वीकृति। दूर-दराज के क्षेत्रों में कृषि भूमि पर इको-रिसोर्ट के निर्माण को तय शर्तों के साथ अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

2-मोबाइल टॉवर से सम्बंधित शासनादेश को किया गया अंगीकृत। इस हेतु अब सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। मोबाइल टॉवर से संबंधित मानचित्र पास कराने हेतु आईटीडीए में करना होगा आवेदन। आईटीडीए के माध्यम से एमडीडीए को प्राप्त होंगे नक्शे। सात दिन में प्राधिकरण को देनी होगी रिपोर्ट।सात दिन में रिपोर्ट नहीं लगने की स्थिति में मानचित्र को स्वत: पास मान लिया जाएगा।

3-बहुप्रतीक्षित फसाड नीति को कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई मंजूरी। इस हेतु बोर्ड के समक्ष द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्टस के द्वारा भी दिया गया प्रस्तुतिकरण। केवल मुख्य मार्गों पर ही फसाड का कार्य किया जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा इसके लिए वास्तुकला, कलाकृति एवं शिल्प के समावेश से सम्बंधित डिज़ाइन भी किये गए हैं मंजूर। भवन में भूतल से लेकर ऊपरी तलों तक करना होगा फसाड कार्य।

4-मानचित्रों में सड़क की चौड़ाई को लेकर नियमानुसार प्रदान की गई शिथिलता। इसमें 25 प्रतिशत तक कि छूट को प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया गया। इससे अधिक की छूट हेतु uhuda एवं शासन को किया गया संदर्भित।

5-आईएसबीटी देहरादून का संचालन एवं रखरखाव अब प्राधिकरण ही करेगा। पूर्व तक रेमकी कंपनी करती थी संचालन। इससे बोर्ड को अवगत कराने के साथ ही स्वीकृति ली गई।

6-बैठक में 50 से अधिक मानचित्र भी किये गए स्वीकृत

बोर्ड बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव श्री मोहन सिंह बर्निया द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर सचिव आवास अतर सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री रामजी शरण, संयुक्त सचिव श्री रजा अब्बास, मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता श्री हरीश चंद्र राणा, नगर निगम के उपनगर आयुक्त श्री गोपाल राम बिनवाल, जल निगम के अधीक्षण अभियंता दीपक नौटियाल, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, अतुल गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें