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माननीय न्यायालय स्थाई लोक अदालत के आदेश पर बिंदल नदी, कांवली रोड का निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता शिवा वर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में हुए निरीक्षण में सिंचाई विभाग और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। निरीक्षण का उद्देश्य सुरक्षा दीवार के निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था का जायजा लेना था, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाना था।निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता वर्मा ने अधिकारियों को बताया कि एक स्थान पर पुश्ता पूरी तरह से गिरा हुआ है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर बड़ी जान-माल की हानि हो सकती है। वर्मा ने सुझाव दिया कि वैकल्पिक तौर पर पत्थर का जाल लगाया जा सकता है, जिससे नदी के किनारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।नगर निगम के अधिकारियों को वर्मा ने कहा कि कूड़े को मात्र किनारे पर कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि गार्बेज बैग देकर पर्यावरण मित्रों को नदी में उतारा जाए और प्रतिदिन कूड़ा निकाला जाए। इससे कूड़ा एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होगा और नदी साफ रहेगी। साथ ही, इससे उत्पन्न दुर्गंध का भी समाधान हो सकेगा।
इसके अलावा, पूर्व में निर्मित दीवार और दरवाजे टूटे हुए पाए गए, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। वर्मा ने कहा कि इससे लोग कूड़ा नहीं फेकेंगे और नदी के आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा रहेगा।
अग्रिम सुनवाई 22 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद विशाल कुमार, अधिवक्ता गौरव सेठ, अधिवक्ता संजय शर्मा, अधिवक्ता सागर ढींगिया और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। सभी ने निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया।

नगर निगम के अधिकारी गण को शिकायतकर्ता शिवा वर्मा अधिवक्ता द्वारा सुझाव देते हुए यह भी कहा गया कि अगर नगर निगम के पास गार्बेज बैग नहीं है तो वह अपने पास से गार्बेज बैग महिया करने को तैयार है जिससे प्रत्येक दिन बिंदल नदी कांवली रोड से पर्यावरण मित्र कूड़ा उठाकर उसे गार्बेज बैग में डालकर वहां से निस्तारित कर सके।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें