न्याय व्यवस्था को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ‘उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025’ को कैबिनेट की मंजूरी
*कैबिनेट निर्णय* 1. महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग…