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*प्रदेश के ” पर्यावरण मित्रों ” को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा।*

*मानदेय बढ़ाकर किया 500 रूपया प्रतिदिन।*

*विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में की एकरूपता।*

*6000 से अधिक पर्यावरण मित्रों को मिलेगा लाभ।*

*मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व किया एक और वायदा किया पूरा।*

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है।
5 जनवरी 2022 को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तराखण्ड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं से अवगत करवाया था। उस समय मुख्यमंत्री श्री धामी ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब जबकि भाजपा की सरकार दुबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बताते चलें कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 6051 पर्यावरण मित्र (संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी 975, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारी 2854 और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी 2222) तैनात हैं। इनमें से संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपया, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारियों को 275 रुपया और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। मुख्यमंत्री श्री धामी ने इन सभी के मानदेय में एकरूपता लाते हुए सभी का मानदेय 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री श्री धामी पूर्व में की गई अपनी घोषणाओं को एक के बाद एक लगातार धरातल पर उतार रहे हैं।
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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें