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इधर प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी, उधर उत्तराखंड की झोली में एक झटके से आए 5160 करोड़, विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, मोदी धामी की जबरदस्त बॉन्डिंग का उत्तराखंड को मिल रहा है लाभ

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की शुक्रवार को हुई मुलाकात का उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिला। मुलाकात के कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस प्रोजेक्ट में बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त 3160 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। ये पैसा पहले से मिल रहे 1700 करोड़ से अलग होगा। इस तरह राज्य को हर साल स्पेशल असिस्टेंस में कुल 5160 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। इससे राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की जबरदस्त बॉन्डिंग का सीधा लाभ देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहा है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) गाइडलाइंस में उत्तराखंड को बड़ी आर्थिक राहत और विकास के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिला है।

इस बार गाइडलाइंस में “Pride of Hills” नाम से एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास को नई गति देगा।

इसके अलावा, राज्य को 765 करोड़ रुपये की अनटाइड फंड्स (Untied Funds) के रूप में भी सहायता मिलेगी, जिससे राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और राज्य तेजी से प्रगति की दिशा में अग्रसर है।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें