नकल करने कराने पर आजीवन कारावास, दस करोड़ तक का सख्त जुर्माना, संपत्ति होगी जब्त, राज्य गठन के बाद पहली बार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर धामी सरकार

देहरादून। उत्तराखंड में नकल माफिया की जड़े उखाड़ने, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने को सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अभी तक की सबसे बड़ा कदम उठाया है। नकल विरोधी कानून में सख्त प्रावधान किए हैं। अब नकल करने और कराने पर आजीवन कारावास का सख्त प्रावधान किया गया है। दस करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। संपत्ति जब्त होंगी। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने और भर्ती में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने को इतना सख्त कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए जिन भी परिक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निशुल्क व्यवस्था की गयी है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि इसे हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गयी। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सबसे सख्त कानून जो हो सकता है, वो हमने बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने छात्रों, बेटों-बेटियों से कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षा पारदर्शी होंगी,किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शुचिता के साथ होंगी।