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देहरादून। राज्य गठन के बाद राज्य के विकास को सुनिश्चित करने, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार सुनिश्चित कराने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये बजट मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। चार दिन के सत्र में ही सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए। रोजगार, स्वरोजगार सुनिश्चित कराने नीति वाली नीतियों पर मुहर लगी। ये पहला मौका रहा, जब विपक्ष को सरकार की नीतियों के चलते उसे घेरने का मौका ही नहीं मिला। उस पर सत्र के अंतिम दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के भाषण ने जहां विपक्ष को पूरी तरह धोने का काम किया। वहीं राज्य के युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की सुनहरी तस्वीर से रुबरू कराया।
चार दिन के विधानसभा सत्र में विपक्ष पूरी तरह बेमानी रहा। ठोस मसलों पर सरकार को घेरने की बजाय विपक्षी नेता आपसी द्वंद में उलझे रहे। दूसरी ओर सरकार लगातार काम निपटाती रही। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राज्य को पर्यटन सेक्टर में एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने को आक्रामक पर्यटन नीति तैयार की गई। इसमें राज्य के युवाओं को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार सुनिश्चित कराने को बड़े फैसले लिए गए।
पर्यटन सेक्टर में उत्तराखंड की पहचान सिर्फ नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा तक सीमित न रहे, बल्कि सीमांत जिलों में भी रौनक लौटे, इसका मजबूत इंतजाम नई पर्यटन नीति में किया गया। इस विधानसभा सत्र की सबसे बड़ी खासियत धामी सरकार का बजट रहा। जिसमें राज्य की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का ठोस आधार तैयार किया गया। बच्चियों के पैदा होने से लेकर उनके बड़े होने तक उनके पोषण, आहार, सेहत को मजबूत करने को ठोस व्यवस्था की गई। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम फैसले लेने के साथ ही वित्तीय प्रावधान किए गए।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को नई योजनाएं लांच की गई। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने, सोलर सेक्टर में रोजगार और बिजली उत्पादन बढ़ाने को योजनाएं लाई गई। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायतीराज क्षेत्र में मजबूत रोडमैप तैयार किया गया। ये पहला बजट सत्र रहा, जो विपक्ष की नाकामी और सरकार की सफलता के लिए आने वाले सालों में याद किया जाएगा। बजट सत्र में अपने भाषण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विस्तार से अपनी सरकार का रोडमैप सामने रखा। बताया कि किन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार मजबूती के साथ राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने को बढ़ रही है। सीएम ने अपने भाषण में देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण ठहराने से भी परहेज नहीं किया। बल्कि युवाओं पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का ऐलान कर साहसिक फैसला भी लिया। पुष्कर धामी पूरी तरह इस बजट सत्र के शोमैन रहे।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें