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*काश! ’हंस फाउंडेशन’ से सीख लेती अन्य संस्थाएं …*

बड़ी से बड़ी आपदा का सामना डटकर तभी किया जा सकता है जबकि सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। मिशन सिलक्यारा को अंजाम तक पहुंचाने में भी एक गैरसरकारी संस्था ‘हंस फाउंडेशन’ ने सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इस संस्था ने 17 दिन तक चले बचाव अभियान में रेस्क्यू के दौरान सभी के लिए भोजन का प्रबंध कर सरकार का काम हल्का कर दिया। संस्था ने सिलकारा में रोज एक नहीं बल्कि तीन–तीन टाईम भंडारा लगाकर किसी को भी भोजन–पानी की कमी नहीं होने दी। इतना ही नहीं हंस फाउंडेशन की ओर से वहां पहुंचे उनके परिजनों को गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने पर सभी 41 श्रमिकों को एक किट उपहार में दिया, जिसमें एक जैकेट, ट्रैक सूट, इनर, जुराब इत्यादि 10 आइटम शामिल थे।

हुआ यूं कि 12 नवंबर को हादसे के बाद जब सिलक्यारा सुरंग में बचाव कार्य शुरू हुआ तो टनल के भीतर की विषम परिस्थितियों को लेखकर
सरकार की समझ में आ गया कि मिशन लंबा चलेगा। एक के बाद एक देश–विदेश की एजेंसियों के लगभग 250 लोग रेस्क्यू में जुट गए। चूंकि घटना स्थल बस्ती से काफी दूर थी लिहाजा बचाव में दिन–रात जुटे सभी लोगों के लिए वहां भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्वे और पीएमओ मंगेश घिल्डियाल ने इस कार्य के लिए किसी सामाजिक संगठन या गैर सरकारी संस्था से मदद लेने का सुझाव दिया। उसके बाद घनसाली के एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने पहल करते हुए हंस फाउंडेशन से भोजन व्यवस्था का आग्रह किया। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हंस फाउंडेशन ने सहर्ष सरकार के इस आग्रह को स्वीकार किया और रेस्क्यू समाप्त होने तक सिलक्यारा में भंडारे का आयोजन किया। एक महान अभियान में जुटे सैकड़ों लोगों को सम्मान के साथ भरपेट भोजन करवाया।

यहां जिक्र करना जरूरी है कि हंस फाउंडेशन समाज सेवा की दिशा में काम करने वाली उत्तराखण्ड की एक अग्रणी संस्था है। भोले जी महाराज और माता मंगला की यह राज्य के विकास और समाज के उत्थान में वर्षों से लगातार प्रेरणादायक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पुनीत कार्य के लिए हंस फाउंडेशन का आभार प्रकट किया है।
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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें