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देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की रफ्तार ने नौकरशाहों, विभागाध्यक्षों की सांसें फुला दी हैं। सीएम के 20 घंटे काम करने के मिजाज से अफसर बेचैन हैं। ऊपर से सीएम के मजबूत पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम ने अलग से नींद उड़ा दी है।
एनडी तिवारी सरकार के बाद ये पहला मौका है, जब नौकरशाह किसी सीएम पर हावी नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का महज 24 साल की उम्र में ही 2001 में सीएम का ओएसडी बनना, लखनऊ विवि का राजनीतिक अनुभव, दस साल भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश में तैयार मजबूत नेटवर्क, अब उनके काम आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो, जिसकी उन्हें जानकारी न हो। हर विभाग में अंदर तक उनका पर्सनल नेटवर्क है। जिसकी सीधी जानकारी सीएम तक पहुंचती है। सीएम के इसी नेटवर्क ने अफसरों की नींद उड़ा रखी है।
ऊपर से सीएम का सुबह चार बजे से लेकर रात एक बजे का मूवमेंट भी अफसरों को परेशान किए हुए हैं। जाने कब किस अफसर का फोन घनघना जाए, किस बात पर कब कौन सा इनपुट तलब कर लिया जाए, किसी को कोई खबर नहीं रहती। हर अफसर को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहना पड़ रहा है। ऊपर से सीएम के वीकेंड मूवमेंट ने भी अफसरों की परेशानी बढ़ा दी है। शायद ही कोई वीकेंड ऐसा हो, जब सीएम किसी जिले में मौजूद न रहते हों। वहां सुबह पांच बजे सैर पर निकल लोगों से सीधा संवाद करना। दोपहर में जिले की प्रशासनिक मशीनरी से बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करना। शाम से लेकर देर रात तक गांवों की चौपालों में लोगों के बीच मौजूद रहने के कारण भी अफसरों को अलर्ट मोड पर रहने को मजबूर कर रहा है।
सीएम धामी की रात दिन की मेहनत, मजबूत नेटवर्क, जबरदस्त पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम से अब अफसरों का पार पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अब नौकरशाह लाइन पर नजर आ रहे हैं। अब कोई अफसर सरकार के अस्थिरता से जुड़ी बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। पहले आए दिन यही नौकरशाही सरकार को अस्थिर करने की खबरें चलाती नजर आती थी। नौकरशाहों के ऑफिस किस्सेबाजी, अड्डेबाजी के ठिकाने नजर आते थे। अब कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर किसी अफसर के मुंह से कोई बात निकली नहीं, उधर बात उच्च स्तर तक पहुंच जा रही है। इधर किसी अफसर ने कुछ गेम करने का मन ख्याल में लाया नहीं कि उससे पहले ही अफसर के पास सख्त चेतावनी पहुंच जा रही है। ऐसे में कई ऐसे नौकरशाह जो मलाईदार विभाग मिलने के बाद ख्याली पुलाव तैयार ही कर रहे थे, अब उनके साथ अंगूर खट्टे वाली कहावत सटीक बैठ रही है। सालों बाद उत्तराखंड की सियासत में ये मौका आया है, जब कोई सीएम राज्य की नौकरशाही पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार में काम कर चुके कुछ नौकरशाह इसे उत्तराखंड में पीएम मोदी स्टाइल का दूसरा रूप बता रहे हैं।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें