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राजनीति के कालनेमियों पर पहले ही कहर बन कर टूट चुके हैं धामी, राजनीतिक अस्थिरता फैला कर उत्तराखंड को कमजोर करने वाले कालनेमियों की पहले ही बंद कर चुके हैं दुकान, हर किसी को सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सपना दिखाने वाले कालनेमियों से राज्य को बचाया

देहरादून। समाज में फैले कालनेमियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई के बाद भले ही ये कालनेमी शब्द अब चर्चा में आया हो, लेकिन सीएम धामी राजनीति के कालनेमियों के खिलाफ चार साल से ही अभियान चलाए हुए हैं। उत्तराखंड को राजनीतिक रूप से अस्थिर कर कमजोर करने वाले कालनेमियों के लिए ये पहला मौका है, जब उनका हर वार उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक अपने मीडिया में बैठे खरदूषणों के जरिए साजिशों का जाल फैलाने वाले कालनेमियों को राज्य के 25 साल के इतिहास में पहली बार सबक मिला है। हर किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष और सीएम बनाने का सपना दिखा कर अपनी दुकान सजा कर रखने वाले कालनेमी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की वापसी से सदमे में हैं।
प्राकृतिक संसाधनों, कुदरत की दी हुई खूबसूरती से परिपूर्ण उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनने के हर मार्ग पर यही कालनेमी बैठे रहे। कभी भी किसी भी सरकार को इन कालनेमियों ने कभी भी स्थिर नहीं रहने दिया। हर सरकार को पहले ही दिन से उखाड़ फैंकने की साजिश रची गई। 2017 से 2022 के बाद से कालनेमियों की साजिशों में तेजी से इजाफा हुआ। इस बीच कुछ कालनेमियों ने दिल्ली में अपने भौकाल का हौव्वा खड़ा कर पूरे समय तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को हमेशा परेशान कर रखा। उनकी कुर्सी को हर छह महीने में हिलाने का खेल खेला जाता रहा। मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर कभी खबरों तो कभी गीतों के माध्यम से कमजोर सीएम साबित करने का हर खेल खेला गया।
मीडिया के हल्कों में यही साबित किया गया कि यदि इस कालनेमी को उत्तराखंड का सिरमौर बना दिया जाए तो रातों रात इस उत्तराखंड की सूरत बदल जाएगी। हर बार दिखाया गया कि इस बार तो हर हाल में कालनेमी ने ही उत्तराखंड का सीएम बनना है। कालनेमी की साजिशों का दौर चलता रहा। इन साजिशों के चलते एक के बाद एक राज्य के सीएम बदलते चले गए। जुलाई 2021 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में कमान आई तो कालनेमियों ने हल्ला मचाया कि उत्तराखंड में भाजपा की सीटों का आंकड़ा दहाई के अंक को भी पार नहीं कर पाएगा। इन आंकड़ेबाजियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को धराशयी करने का हर संभव प्रयास किया। इन तमाम षड़यंत्रों के बावजूद 10 मार्च 2022 का दिन आया। इस दिन वो हुआ जो आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई पार्टी दोबारा लगातार सत्ता में वापसी कर रही थी। वो भी 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन में इस जीत के नायक पूरे उत्तराखंड में भाजपा को जिताने के कारण अपनी सीट गंवा बैठे।
ऐसा होते ही फिर कालनेमी एक्टिव हुए। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सब समझे हुए थे। उन्होंने अपने सेनापति पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा उत्तराखंड की कमान सौंपी। उम्मीद थी कि शायद अब उत्तराखंड के कालनेमी शांत होंगे, लेकिन इस बार वे अधिक तीव्र रफ्तार से अपनी नई नई साजिशों के साथ लौटे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, हाकम सिंह नकल माफिया से लेकर तमाम दूसरे मामलों में जमकर रायता फैलाने का काम किया गया। ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को छह महीने में ही उखाड़ फैंकने का जैसा संकल्प ले लिया हो। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका था। इसके बाद उत्तराखंड के कालनेमियों के खिलाफ वो हुआ, जिसकी इस उत्तराखंड को बहुत पहले जरूरत थी।
एक के बाद एक कालनेमी के षडयंत्र बेनकाब होते चले गए। एक के बाद एक कालनेमी की कलई दर कलई खुलती चली गई। 2022 में महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष बनने, 2024 में अजय टम्टा के केंद्र में मंत्री बनने और फिर 2025 में दोबारा महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कालनेमी शीशे के सामने पूरी तरह नंगे हो गए। अब सभी वो विधायक जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का सपना दिखाया गया, वो सभी कालनेमी को तलाश रहे हैं। राज्य की जनता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को इन कालनेमियों से राज्य को बचाने को धन्यवाद दे रही है।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें