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*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित होटल पैसिफिक में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित गोष्ठी में प्रतिभाग किया।*

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद, प्रेम, उत्साह से काम करने के लिए नई उर्जा मिलती है। उन्होंने कहा सभी जनपदों में मातृशक्ति कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने कार्यक्रम में आकर हमे अपना आशीर्वाद दिया है। प्रदेशवासियों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओ सरकार बीते दो सालों में खरा उतरी है। आज देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम बड़ा है। देश/दुनिया भर से लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। जिसके सापेक्ष अब तक 81 हजार करोड से अधिक़ की ग्राउण्डिंग हो चुकी है। सरकार ने कई विकास के कार्य किए हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड के साथ सदैव खड़े हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने में अपना योगदान दें। आगामी 19 अप्रैल को हमारे राज्य में लोकसभा का चुनाव होगा। हम भाजपा के सभी पाँचों प्रत्याशियों को रिकॉर्डतोड़ मतों से विजयी बनाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा हम 2019 के सारे रिकॉर्ड 2024 में तोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षों पहले किए गए सभी वादों एवं संकल्प को पूरा करने में सरकार कामयाब रही है। हमारा प्रदेश चहुंमुखी विकास की एक नई उड़ान भर रहा है। हजारों करोड़ों की लागत से विकास कार्य हो रहे है। राज्य में कड़े कानून बनाकर भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, पेपरलीक और दंगा-फसाद को जड़ से खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य को पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रदेश में दंगाईयों के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य स्थापना के बाद उत्तराखंड में विकास कार्यों को सबसे तेज गति वर्तमान सरकार में मिली है। सरकार विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेशभर में 18000 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यस किया गया है। प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। चारधाम यात्रा के साथ ही सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम एवं मानसखंड यात्रा को और सुगम एवं सुरक्षित बनाए जाने पर कार्य जारी है। प्रदेश के अंदर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांच बिल्कुल मुफ्त में की जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। बच्चे के जन्म पर महालक्ष्मी किट देकर शिशु और माता का बेहतर स्वास्थ्य एवं भविष्य सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य अनुसार हम प्रदेश की महिलाएं को लखपति दीदी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद – दो उत्पाद योजना से स्थानीय उत्पादों की ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज उत्तराखंड की महिलाएं मल्टी नेशनल कम्पनी से भी अच्छे उत्पाद बना रहीं हैं। हाउस ऑफ़ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाया गया है। राज्य सरकार ने वादे अनुसार समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया है। जिसमे हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस रिफिल योजना प्रदान करवाई जा रही है। छात्रवृत्ति योजना, बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण योजना, वृद्धा पेंशन योजना, होम स्टे योजना और कृषि मशीनरी बैंक योजना सहित कई योजनाओं पर कार्य जारी है। यूसीसी लागू करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें यूसीसी हेतु धन्यवाद देती हैं। यह धन्यवाद उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता को जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी का जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते पकड़ा जाएगा तो उसे सीधे 10 साल की कैद होगी। लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की और सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। बीते दस वर्षो में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टिविटी, इनोवेशन के क्षेत्र में नई उंचाईयो को छूआ है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के सामने आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार में हर महीने कोई ना कोई बड़ा घोटाला सामने आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मन्दिर का निर्माण हो सका। CAA का कानून लागू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वो मन की बात में भी उत्तराखंड का हमेशा जिक्र करते हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में केंद्र हर तरह से सहयोग दे रहा है।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें