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Noida. नोएडा में सौरभ सिंह नाम के युवा बिज़नेसमैंन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश पुलिस नोएडा पुलिस को टैग किया है पत्र में उन्होंने कहा है कि उन पर और उसके साथ के लोगो नजर रखी जा रही है । और अगर उसके बारे में और गतिविधियां दिखाई दे तो उसका दंड उसे भुगतना पड़ सकता है और वह धमकी देने वाले को जब तक जानेगा तब तक वो उसकी पहुंच से बहुत दूर होगा ।

सौरभ सिंह ने लिखा कि अन्तिम चांस देने के नाम पर मुझे कल 06.02.23 को गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे व मेरे ग्रुप के सारे लोगों को मिटा दिये जाने की धमकी दी है इसी सन्दर्भ में कुछ माह पूर्व मेरे घर का CCTV सिस्टम क्षतिग्रस्त किये जाने तथा उसके बाद फोन पर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिल रही जान से मारने की धमकियों के सम्बंध में थानाप्रभारी 113, नोएडा तथा उच्चाधिकारियों को अनेक सबूत सहित शिकायतें दी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर सम्मिट से ठीक पहले इस तरह की धमकी के आने के बाद नोएडा पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है ।

सौरभ सिंह ने अपने तीसरे ट्वीट में मीडिया के कुछ पत्रकारों पर भी आरोप लगाए हैं उन्होंने लिखा कि मुझे लगातार कुछ पत्रकारों के माध्यम से ब्लैकमेल व बदनाम किये जाने का कुत्सित प्रयास भी हुआ है | मुझे मिल रही धमकियों और ब्लैकमेलिंग की अगर गहनता से जांच की जाय तो सूत्रधार का पता चल सकता है।

इस प्रकरण पर सौरभ सिंह के दावे में सच्चाई भी नजर आती है क्योंकि जिले के एक समाचार पत्र ने बीते दिनों सौरभ सिंह को एक ऐसे मामले में मुख्य आरोपी बताकर भ्रामक समाचार प्रकाशित किया गया था । समाचार और संदर्भ प्रकरण की गहनता से जांच के बाद पता लगा कि सौरभ सिंह उक्त मामले में भी सीधे आरोपी नहीं थे और जिस FIR के नाम पर उनको फ्रेम किया गया उस FIR पर पुलिस पहले ही एफआर रिपोर्ट एफआर लगा चुकी थी जिसकी सुनवाई न्यायालय में होनी थी और यह माना गया कि ऐसे समाचार के जरिए पुलिस और न्यायालय दोनों को प्रभावित करने की कोशिश की गई ।

रोचक बात ये थी कि समाचार में F.i.r. में लिखी जानकारी से उलट सौरभ सिंह को ना सिर्फ धोखेबाज बताया गया बल्कि उनको नेताओं को सुरा सुंदरी सप्लाई करने वाला भी बता दिया गया जिसको सीधे-सीधे पत्रकारिता के नैतिक नियमों का उल्लंघन भी कहा जा सकता है या फिर किसी एजेंडे के तहत लिखी लिखा गया समाचार माना जा सकता है ।

 

इस मामले में सौरभ सिंह और उस प्रकरण में सामने आए पक्षकार के पुराने ट्विट्स को खंगाला तो यह पता लगा कि वह झगड़ा किसी कंपनी के आपस में साझेदारों के बीच था जिसमें कंपनी के निदेशको ने बोर्ड मीटिंग कर एक निदेशक के खिलाफ पैसे के गबन के आरोप लगाए थे और एफआईआर की थी, जिसमे निदेशक के खिलाफ चार्ज शीट हो गई थी । बाद में आरोपी निदेशक ने अपने जानकर सौरभ सिंह से मामले को सुलझवाने की कोशिश की जिस पर सौरभ सिंह ने व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि वह बाकी बोर्ड मेंबर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनकी कंपनी में कोई प्रभाव नहीं रखते हैं । माना जा रहा है कि इसी के बाद आरोपी निदेशक ने सौरभ को दोषी माना और कंपनी के बाकी निदेशको के साथ साथ सौरभ सिंह को तथा एक अन्य महिला एचआर कर्मचारी को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जिसके जिसके लिए उन्हें कोर्ट से 156/3 में अनुमति मिली । क्योंकि उन पर चार्जशीट लगी होने के कारण पुलिस सीधे शिकायत दर्ज नही कर सकती थी । कोर्ट से अनुमति के बाद पुलिस ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में जांच कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, जिसकी इसी बीते शनिवार 4 फरवरी को सुनवाई होनी थी और माना जा रहा है कि इस सुनवाई को प्रभावित करने के लिए ऐसे समाचार प्रकाशित करवाया गया सौरभ सिंह की छवि धूमिल हो और जिसका जिक्र सौरव सिंह अपने ट्वीट में कर चुके हैं

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें