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*औली विकास प्राधिकरण : ‘खेल’ और ‘पर्यटन’ को लगेंगे पंख*

*_ धामी सरकार ने लिया अलग से प्राधिकरण बनाने का फैसला, कैबिनेट की लगी मुहर*

*_ सुनियोजित तरीके से हो पाएगा विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल का विकास, अलग से होगी बजट की व्यवस्था*

*_ सरकार के फैसले से खेल प्रेमियों और व्यवसासियों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री का जताया आभार*

देहरादून। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब औली के पर्यटन विकास व खेल सुविधाओं में इजाफे के लिए ‘औली विकास प्राधिकरण’ का गठन किया जाएगा। धामी मंत्रिमण्डल की बैठक में आज इस प्रस्ताव को हरी झण्डी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से खेल प्रेमियों और जोशीमठ क्षेत्र के व्यवसायियों में खुशी की लहर है।
औली उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह प्राकृतिक स्थल देश ही नहीं विदेश के अव्वल स्कीइंग स्थलों में से एक है। यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्की (एफआईएस) ने स्कीइंग रेस के लिए औली को अधिकृत किया हुआ है। वर्ष 2011 में सैफ विंटर गेम्स के आयोजन से पहले यहां चेयर लिफ्ट, स्नो मेकिंग मशीन, कृत्रिम झील आदि सुविधाएं विकसित की गईं लेकिन गेम ओवर हो जाने के बाद इन मशीनों और उपकरणों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। रखरखाव की जिम्मेदारी किसी एक विभाग के पास न होने के कारण करोड़ों के ये उपकरण खराब हो गए। इसके बाद से खिलाड़ी और खेल प्रेमी औली के योजनाबद्ध विकास के लिए अलग से एक संस्था के गठन की मांग वर्षों से कर रहे हैं। उनकी इस मांग को धामी सरकार अब पूरा करने जा रही है। बीते 8-9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में राष्ट्रीय स्तर की ‘औली मैराथन’ में प्रतिभाग करने पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने युवाओं से वायदा किया था कि औली के विकास के लिए उनकी सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। प्राधिकरण का गठन होने से औली में पयटन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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“औली के विकास के लिए अलग से प्राधिकरण बनाने का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। वर्षों पुरानी यह मांग पूरी होने से अब औली का सुनियोजित विकास हो सकेगा।”
_ राकेश रंजन भिलंगवाल, जनरल सेकेटरी, विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड।
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“अब तक औली को जो भी दिया है प्रकृति ने दिया है। सरकार ने एक रोपवे के अलावा औली में कोई भी स्थायी सुविधा विकसित नहीं की। औली विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय शानदार है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभिनन्दन के पात्र हैं।”
_ अजय भट्ट, अध्यक्ष, स्नो माउण्टनेरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड।
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“पर्यटन, खेल ओर साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। हाल ही में हमारी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ भी शुरू की है। जहां तक औली की बात है यह हमारे लिए प्रकृति की ओर से दिया गया नायाब तोहफा है। इसको संवारने और विकसित करने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।”
_ पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें