*उपनल कर्मियों का 10% मानदेय बढ़ा, शासनादेश जारी*
*25 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, खुशी की लहर*
*मुख्यमंत्री धामी ने दिया था मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन*
*अन्य लंबित मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जा चुकी है कमेटी*
देहरादून। प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की मांग पूरी कर दी गई है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेश के उपनल कर्मचारी लंबे समय से हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर मुखर थे। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी हाल ही में आठ दिन कार्यबहिष्कार पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे। इसके अलावा उनकी प्रमुख मांगों में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेना, हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करना, किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न करना, उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दिया जाना आदि मांगे शामिल थीं।
उपनल कर्मियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने का आश्वासन उपनल कर्मचारियों को दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था। शासन स्तर पर पत्रावली प्रस्तुत की गई और वित्त ने 10% मानदेय वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। वित्त की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
दूसरी ओर, कर्मचारियों की अन्य मांगों पर अमल के लिए सरकार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है। समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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