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*तम्बाकू निषेध में जरूरी है गांवों की भागीदारीः एडमिरल डी.के. जोशी*

*अंडमान-निकोबार के उप राज्यपाल ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर दिलाई शपथ*

*स्वास्थ्य मंत्री बोले, वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू छुड़वाने का लक्ष्य*

*राज्यभर में 5 लाख से अधिक लोगों ने ली तम्बाकू निषेध की शपथ*

देहरादून, 31 मई 2022

गांव भारत के विकास के पहिये हैं इनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने गांवों को केन्द्रित कर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ करें अभियान संचालित किया है जिसका ध्येय तम्बाकू मुक्त सोसाइटी डेवलप करना है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू सेवन की लत से छुटकारा दिलवाने का लक्ष्य रखा है जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह बात अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने आज दून मेडिकल कॉलेज में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित तम्बाकू निषेध शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। एडमिरल जोशी ने कहा कि आधुनिक भारत की विकास यात्रा के सहायक यहां के गांव हैं, अगर गांव स्वस्थ होंगे तो देश की प्रगति की रफ्तार उतनी अधिक होगी, इसलिए गांवों का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू निषेध में गांवों की भागीदारी बेहद जरूरी है और इस पर उत्तराखंड सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ अभियान संचालित किया जा रहा है जिसका ध्येय तम्बाकू मुक्त सोसाइटी डेवलप करना है। एडमिरल जोशी ने कहा कि मैदान की अपेक्षा पहाड़ के लोगों में श्वास एवं छाती रोग की समस्या कहीं अधिक है जिसके पीछे कई कारण है, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य कारण धुम्रपान और तम्बाकू सेवन है जो कि खासा चिंताजनक है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत कर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू सेवन की लत से छुटकारा दिलवाने का लक्ष्य रखा है इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विगत एक माह से ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के जरिये लोगों को तम्बाकू निषेध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में 5 हजार स्थानों पर पांच लाख लोगों ने तम्बाकू निषेध की शपथ ली, जिनमें राजकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्कूली छात्र-छात्राओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत सूबे के सभी शिक्षण संस्थानों एवं प्रत्येक विकासखंड में दो-दो गांवों को तम्बाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ0 आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 26.5 फीसदी लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। जिनमें 4.9 फीसदी लोग सिगरेट एवं 15.7 फीसदी बीड़ी का सेवन करते हैं जबकि हर चौथा आदमी इससे सीधे तौर पर प्रभावित है। उन्होंने बताया कि सूबे में तम्बाकू निषेध को लेकर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के प्रभाव से 5 से 6 फीसदी तम्बाकू सेवन में कमी आई है। जिस कारण तम्बाकू सेवन करने वालों की औसतन आयु 19 से बढ़ कर 20 वर्ष हो गई है। डॉ0 श्रीवास्तव ने बताया कि दो तिहाई लोग तम्बाकू सेवन को त्यागने का विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडमिरल डी.के. जोशी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित दून मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं सहित कॉलेज की फैकल्टी, स्टॉफ सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई साथ ही एक न्यूज लेटर का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ0 आशीष श्रीवास्तव, महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ0 शैलजा भट्ट, कुलपति उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो0 हेमचन्द्र, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ0 आशुतोष सयाना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, दून मेडिकल कॉलेज की समस्त फैकल्टी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

 

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें