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Commisoner दरबार में पहुँचा ats का मामला, rwa ने उठाई अतिक्रमण पूरी तरह से हटाने की मांग! तहसील कर्मियों पर भूमाफिया से सांठगांठ के आरोप!

Ats कॉलोनी में नगर निगम की भूमि कब्जाने का मामला अब कमिश्नर दरबार में पहुँच गया। मामले में rwa ने कमिश्नर को पत्र देकर मौके से नगर निगम की भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग उठाई गया।

Rwa ने commisoner को अवगत कराया कि ए.टी.एस. हैवेनली फुटहिल्स सहस्त्रधारा रोड देहरादून मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट पर निर्मित एक आवासीय कालोनी है। कालोनी के मध्य कुछ भूमि क्षेत्रफल 0.3880 हैक्टेयर ग्राम डाण्डा नूरीवाला देहरादून, राज्य सरकार के स्वामित्व की है तथा उक्त भूमि से लगती हुयी कुछ भूमि कुछ अन्य व्यक्तियों की संयुक्त भूमि है जो कि स्वीकृत ले-आउट का भाग नही है। उक्त सरकारी भूमि राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को सुनियोजित कवकास एवं सामुदायिक सुविधाओ हेतु निहित कर दी गयी। उक्त भूमि ग्राम डाण्डा नूरीवाला के नगर निगम में शामिल होने के पश्चात नगर निगम के स्वामित्व में आ गयी। आरोप है कि एक व्यक्ति श्री पुनीत अग्रवाल उक्त संयुक्त खाते की भूमि को कय करना बता कर उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा नगर निगम देहरादून को शिकायत की गयी, जिस पर नगर निगम के कर्मचारी एवं तहसील कर्मचारी मौके पर आये परन्तु तहसील कर्मचारियों पटवारी तथा कानूनगो की उक्त श्री पुनीत अग्रवाल के साथ मिली भगत के चलते नगर निगम उक्त भूमि का सीमांकन कर पूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण को हटाने में असफल रहा। तहसील कर्मचारियों ने उक्त श्री पुनीत अग्रवाल के साथ सांठ गांठ करके उक्त भूमि के तबादले की संस्तुत के साथ पत्रावली प्रस्तुत कर दी थी। जिस पर नगर निगम द्वारा वास्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया गया। श्री पुनीत अग्रवाल एवं तहसील कर्मचारी उक्त तबादले की पत्रावली की आड में भी निरन्तर इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। यह कि तहसील कर्मचारी उक्त श्री पुनीत अग्रवाल के साथ अकसर ऐसी बाते करते देखे गये कि अरे पुनीत भाई आप चिन्ता मत करो हमारे होते यह भूमि कही नही जायेगी। यह कि उक्त भूमि एक सामाजिक प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा रिक्त छोडी गयी है जिस पर हरित पटटी अथवा पार्क आदि का निर्माण जनहित मे किया जा सकता है। परन्तु पुनीत अग्रवाल जैसे व्यक्ति तहसील कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ कर के सरकारी भूमि पर कब्जा करने का कोई मौका नही छोड रहे है।अतः प्रार्थना है कि श्री पुनीत अग्रवाल एवं दोषी तहसील कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु एवं सरकारी भूमि बचाने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें