*धामी सरकार के फैसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की मुहर*
• *माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को लाइसेंस और पंजीकरण दिखाने का फैसला सही*
• *सीएम धामी ने किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा तीर्थयात्रियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता*
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटल और भोजनालयों को क्यूआर कोड लगाने और पंजीकरण संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल और भोजनालय मालिकों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीर्थयात्रियों और कांवड़ियों के हित में यह फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा, हर वर्ष लाखों की संख्या में देवभूमि आने वाले तीर्थयात्रियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटल और भोजनालयों को पंजीकरण कराना होगा और अपने यहां प्रमुख स्थान पर लाइसेंस और पंजीकरण लगाना होगा। प्रत्येक को क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा। माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और माननीय न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल और भोजनालय मालिकों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे।
इस मामले में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। सरकार का प्रयास था कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर कांवड़ियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिले। यह भी सुनिश्चित किया गया कि कांवड़ियों को यात्रा मार्ग पर स्थित किसी भी भोजनालय में सात्विक और हाईजीन भोजन मिले। इसके लिए विभाग ने मोबाइल टीमों का गठन किया था। लगातार छापेमार कार्रवाई की गई। सरकार का यह प्रयास सफल रहा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर भी यह योजना अमल में लाई जा रही है। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भी भोजनालयों को एफडीए से जारी होने वाला फूड लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिले। वे अपनी इच्छानुसार भोजनालय का चुनाव कर सकें।
