ख़बर शेयर करें -

 

Dehradun. भारतीय जनता पार्टी, महानगर अध्यक्ष एवं दोनों दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में केमिस्ट एसोसिएसन देहरादून महानगर पंजीकृत के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमण्डल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून श्री अजय सिंह से मिला।

प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने अभी हाल ही में पुलिस विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा देहरादून के खुदरा दवा व्यवस्थाओं के उत्पीड़न के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से विस्तृत चर्चा की।

भेंट वार्त्ता के दौरान् संगठन के अध्यक्ष श्री नवीन खुराना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया कि 30 सितंबर, 2023 को देहरादून के लगभग 430 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण पुलिस विभाग द्वारा किया गया और आश्चर्य की बात है की दवा दुकानों का निरीक्षण औषधि निरीक्षक की अनुपस्थिति में किया गया जो औषधि एवं प्रसाधान अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध है। सभी दवा व्यापारी ड्रग एवं कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत हैं व उनके द्वारा जारी लाइसेंस के पश्चात ही दवाई का क्रय विक्रय करते हैं।

उन्हौंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि अगर पुलिस विभाग के पास कोई ऐसी दवा की सूची है जिसको दवा विक्रेता नहीं बेच सकते तो कृपया उक्त सूची हमको उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसके बाद किसी भी आपत्ति वाली दवा का क्रय विक्रय दवा विक्रेता द्वारा नहीं किया जाएगा।

संगठन के महासचिव श्री अरविंद तायल ने बताया की दवा विक्रेताओं को दुकान के निरीक्षण से कोई भी आपत्ति नहीं है अगर दवा कानून के प्रावधानों का पालन किया जाए तथा दवा निरीक्षक की देखरेख में ही दवा का क्रय विक्रय हमारे दवा विक्रेता द्वारा नहीं किया जायेगा। यह अंकित करता है की जांच व निरीक्षक सिर्फ और सिर्फ दवा विक्रेताओं के प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है।उन्हौंने बताया कि पुलिस विभाग उक्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील संख्या 200/ 2020 में पारित आदेश की अवमानना है ।

दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया संगठन द्वारा लिखित ज्ञापन में संलग्न छायाप्रति जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आदेश संख्या डीजी- अपराध-214/2022 दिनांक 15 साल 2022 का जिक्र किया गया है जिसमें गढ़वाल एवं कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षकों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया है की औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 32(1) के अनुसार अधिनियम में वर्णित अपराधों में कार्रवाई हेतु औषधि निरीक्षक ही सक्षम है। तथा पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने अन्वेषण करने, गिरफ्तारी करने व आयोजन संस्थित करने की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से यह आह्वान किया कि अगर किसी भी दवा विक्रेता द्वारा अवैद्य एवं अनैतिक दवा का कारोबार किया जा रहा है तो उस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई आवश्यक की जानी चाहिए।

मगर अधिनियम के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी तो संगठन व उसके सदस्य तथा समस्त दवा विक्रेता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और स्वत: ही अपनी दुकान बंद कर देंगे। श्री अग्रवाल ने बताया की दवा विक्रेता सिर्फ व्यापार नहीं करता वह समाज की सेवा भी करता है इनका संगठन व इसके सभी सदस्य सामाजिक में सदैव कार्य करते हैं और समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रिम पायदान में खड़े रहते हैं।

अंत में समस्त प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में नियम वृद्धि किसी प्रकार की कार्रवाई दवा विक्रेताओं के विरुद्ध ना की जाए।

दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मैसोंन ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा दवा की दुकानों की जांच पड़ताल से सभी दवा विक्रेताओं की छवि धूमिल हो जाती है साथ ही सुनील मेसोंन ने कहा कि व्यापारी अपनी जिम्मेदारी समझता है और सदैव से पुलिस प्रशासन के साथ हमारे प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी ने बैठक पश्चात कहा कि हम सब का लक्ष्य देहरादून को नशा मुक्त करना है और हमारी मनसा किसी भी व्यापारी वर्ग व कैनिस्ट दुकानदार को परेशान करने की नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि केमिस्टों की आड़ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपत्तिजनक दवाईयों का क्रय विक्रय कर रहै हों ऐसे लोगों को उन्हौंने सख्त चेतावनी दी है। अंत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह भी माना कि हो सकता है अभियान के चलते कुछ सही लोगों पर कार्रवाई हुई हो।

इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष श्री नवीन खुराना, महासचिव, अरविंद तयाल, कोषाध्यक्ष कपिल बंसल, संरक्षक सुधीर जैन, पूर्व अध्यक्ष नवनीत मल्होत्रा, उपाध्यक्ष जितेंद्र मित्तल, सह सचिव पुनीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संजय बंसल, कार्यकारी सदस्य प्रवीण कुमार जैन, भुपाल गुलाटी, लोकेश शर्मा, अमित सूरी, त्रिलोक संजय अग्रवाल, ईश्वर दयाल, प्रवीण गुप्ता, पुनीत अग्रवाल, राजेश जैन, बलवीर रावत, रवि अरोड़ा योगेंद्र कुमार, अनिल सिंह आदेश उनियाल, संजय मेहंदीरत्ता, अंकित अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

Ad Ad Ad Ad

By amit

You missed

*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें