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*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे प्राधिकरण*

*-एमडीडीए उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई यूपीसीएल, उरेडा के अधिकारियों एवं बिल्डर एसोसिएशन की बैठक*

*-जल्द राज्य स्तर पर तमाम प्राधिकरण व बिल्डर्स के साथ कि जाएगी बैठक*

 

राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अहम पहल की है। उपाध्यक्ष महोदय श्री बंशीधर तिवारी ने बुधवार को इस सम्बंध में उरेडा, यूपीसीएल व बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश के तमाम प्राधिकरण से अभियंताओं व बिल्डर्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस योजना के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस योजना के जरिये जहां न केवल छोटे व बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हो रहा है। सौर स्वरोजगार योजना से आवासीय एवं ग्रुप हाउसिंग इत्यादि को सौर विद्युत उत्पादन से आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द सभी प्राधिकरणों की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर यूपीसीएल से सीईओ श्री आशीष अरोड़ा एवं उरेडा के पीपीओ श्री मनोज अरोड़ा द्वारा उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्लांट लगाने पर यूपीसीएल 4 रुपये 69 पैसे की दर से बिजली की खरीद करता है। इस अवसर पर उरेडा, यूपीएसीएल के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा एमडीडीए के अधीक्षण अभियंता श्री एचसी राणा, समस्त अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

*आरडब्लूए को अपने स्तर पर करना होगा कूड़े का निस्तारण*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस अवसर पर बिल्डर एसोसिएशन से कहा गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवस्थित आरडब्ल्यूए(रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) में घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण अपने स्तर से भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा यह कार्य किया जाता है लेकिन अगर हम अपने स्तर पर भी यह कार्य प्रारंभ करेंगे तो नगर निगम को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरडब्लूए अपने स्तर पर प्लास्टिक, फल-सब्जी इत्यादि कूड़े को अलग अलग कर इससे खाद आदि बना। इससे न केवल आय होगी बल्कि नगर निगम को भी कूड़ा निस्तारण में आसानी होगी।

*ग्रीन एरिया का मतलब केवल घास ऊगाना नहीं*

उपाध्यक्ष महोदय ने बिल्डर एसोसिएशन को स्पष्ट किया कि आरडब्लूए में ग्रीन एरिया से मतलब केवल घास उफान से नहीं है बल्कि उक्त ग्रीन एरिया में फलदार पेड़ों का रोपण किया जाए जिससे आने वाले दिनों में शहर के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिले।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें