सीएम धामी के इस भूकानून से लोग भूल जाएंगे खंडूडी का भूकानून, पुष्कर के सामने यशवंत सिंह परमार बनने का मौका, भूकानून समिति की सिफारिशें लागू हुईं, तो खंडूडी से अधिक मजबूत होगा धामी का भूकानून, जमीनों की बंदरबांट, खुर्दबुर्द करने पर लगेगी रोक, राज्य के लोग नहीं होंगे भूमिहीन, बढ़ेगा निवेश और युवाओं को मिलेगा रोजगार
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने इतिहास रचने का मौका है। यदि वे भू कानून समिति की सिफारिशें लागू करते हैं, तो पूर्व सीएम बीसी खंडूडी से भी अधिक सख्त सीएम पुष्कर सिंह धामी का भू कानून होगा। धामी के भूकानून में खंडूडी सरकार के भू कानून की खामियां भी दूर हो जाएंगी। राज्य में जमीनों की बंदरबांट पर रोक लगेगी। राज्य के लोग भूमिहीन नहीं हो पाएंगे। भूमाफिया से राज्य की जमीनें बच सकेंगी। इस तरह पुष्कर के सामने हिमाचल के पहले सीएम यशवंत सिंह परमार बनने का मौका रहेगा।
भू कानून समिति की सिफारिशों को लागू कर सीएम पुष्कर धामी के सामने राज्य में एक इतिहास रचने का मौका होगा। अभी राज्य में नगर निगम सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर भूमि से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन कानून की खामियों के कारण लोग इसमें भी खेल कर रहे हैं। नए प्रस्तावित भू कानून में इस खेल को बंद करने का इंतजाम किया गया है। एक परिवार के सभी लोगों का आधार नंबर राजस्व खाते से लिंक कर फर्जीवाड़ा रोकने का उपाय सुझाया गया है।
इसी तरह राज्य में निवेश के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें घेरने वालों पर भी नकेल कसने का प्रावधान किया गया है। तय किया गया है कि इन जमीनों पर यदि कोई उद्योग या अन्य कोई गतिविधि होती है, तो 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित कराना होगा। कृषि और उद्यान के नाम पर कृषि भूमि लेकर होने वाले खेल पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। लोगों की जमीन बची रहे, इसके लिए जमीन खरीदने की बजाय लीज पर देने का नियम प्रस्तावित किया गया है। पहाड़ों पर बढ़ते अवैध निर्माण से बने धार्मिक स्थलों पर भी नकेल कसने के प्रावधान किए गए हैं। राज्य के लोग भूमिहीन न हो, उनके हक हकूक सुरक्षित रहें, इसकी भी व्यवस्था प्रस्तावित भू कानून में की गई है। ऐसे में इन सिफारिशों को लागू कर पुष्कर धामी के सामने खुद को स्थापित करने का एक सुनहरा मौका है। जिसके जरिए न सिर्फ उनका सियासी ग्राफ बढ़ेगा, बल्कि सियासी रूप से वे बढ़ते भी ले सकते हैं।
सरकार का असल उद्देश्य राज्य की जमीनों को बचाना है। उनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। रोजगार बढ़ाने और राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाला निवेश आए। इसके साथ ही राज्य के लोगों की जमीनें बच सकें। भविष्य में वे भूमिहीन न हों, इसके लिए जो भी सख्त प्रावधान करने होंगे, सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी।
पुष्कर धामी, मुख्यमंत्री