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मिलावटखोरी पर ‘CS’ की नाराजगी के बाद ‘Commisoner’ ने कसे अफसरों के पेच

देहरादून। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड डॉ० आर० राजेश कुमार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय सलाकार समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वृहद स्तर पर निरीक्षण / नमूना संग्रहण हेतु कार्ययोजना के तहत विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश समस्त अभिहित अधिकारियों को निर्गत किये गये। विशेष अभियान के अन्तर्गत जिलों में संचालित की जाने वाली सख्त कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे अन्य लोगों में मिलावट पर की गयी कार्यवाही के भय से रोक लग सके। मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने जिलों में व्यापक स्तर पर डिक्वाय ऑपरेशन, ईन्फोर्समैन्ट एवं सर्विलांस की कार्यवाही करें एवं मिलावटी या ऐसे खाद्य निर्माताओं / थोक / आपूर्तिकर्ता / फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। उक्त कार्ययोजना के तहत कृत कार्यवाही से आम जनमानस में विभाग के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो और मिलावट करने वाले लोगों को इस कार्य को करने में जोखिम महसूस हो। साथ ही Eat Right Initiative के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, उपायुक्त मुख्यालय, श्री जी०सी० कण्डवाल द्वारा उक्त कार्यक्रम के तहत संचालित 108 FOSTAC कार्यक्रम, 100 हाई रिस्क ऑडिट व हाईजिन रेटिंग आदि कार्य की प्रगति रिपोर्ट से आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन को अवगत कराया गया। आयुक्त द्वारा ईट राईट इण्डिया अभियान के अन्तर्गत होटल / रेस्टोरेटों की जा रही 1000 हाईजिन रेटिंग को प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित किये जाने साथ ही आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड द्वारा जनपदों में होने वाले 26 Food Fortification कार्यशाला हेतु मुख्यालय से निर्गत ए०ओ०पी० के अनुसार किये जाने के निर्देश भी दिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य के विभिन्न जनपदों में 40 ईट राईट कैम्पस, 26 ईट राईट स्कूल, 04 फ्रेस फ्रूट एवं वेजिटेबल मार्केट (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एंव ऊधमसिंह नगर), यात्रा मार्ग पर एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों पर 05 क्लीन स्ट्रीट फूड हब व मंदिरों में वितरित होने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने हेतु 16 प्रमुख तीर्थ स्थानों के प्रमाणिकरण की दशा में प्रयासरत् है जिससे आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 05 स्टेशनों जिनमें रेलवे स्टेशन हरिद्वार एवं रूड़की मुख्यतः सम्मिलित है में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के ऑडिट एवं ट्रेनिंग के उपरान्त इनका एफ०एस०एस०ए०आई० द्वारा ईट राईट स्टेशन के तहत प्रमाणिकरण किया जायेगा।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें