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Facebook पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखे गए विधानसभा भर्ती मामले में उनके विचार

#विधानसभा_बैकडोर_भर्ती प्रकरण में मेरा यह अंतिम ट्वीट है। मैंने अपने पूर्ववर्ती ट्वीट्स में नियुक्ति कर्ता विधानसभा अध्यक्षों और राजनेता जिन्होंने नियुक्तियां करवाई हैं उन पर कुछ टिप्पणियां की। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम नौकरी आदि में संस्तुति नहीं करते हैं। मैं संस्कृति करने में गले-गले तक डूबा हुआ हूं और आनंद महसूस करता हूं। मैं ज्यों ही सुनता हूं कि साहब एक टेलीफोन तो कर दीजिए। मेरे अंदर का सामाजिक कार्यकर्ता हरीश रावत, फौरन टेलीफोन उठाकर कुछ बचते-बचाते संस्तुति कर ही देता है। कभी-कभी तो मैं इतनी बड़ी गलती कर देता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टेलीफोन कर देता हूं। चाहे वह टेलीफोन उपनल के माध्यम से मैसेंजर के पद पर लगाने का ही क्यों न हो! उत्तराखंड में नौकरी, भगवान मिलने के बराबर मानी जाती है तो यहां के सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति सिफारिश करने से और सिफारिश मानने से कैसे इंकार कर सकता है! मैं सभी स्पीकर महोदयान और संस्तुति करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों की विडंबना को समझता हूं।

 

मगर गलत तो गलत है। सन् 2001 से हम गलती करते आए हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी को चाहिए था कि ऐसी सभी नियुक्तियों को चिन्हित कर उन पर क्या कार्रवाई की जाए, इसका आदेश माननीय विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से लेते। राज्य के लोगों को यह जानने का पूरा हक है कि हम में से किन लोगों ने नियुक्तियों के मामले में नैतिक आधार पर ही सही गलती की है। इस सारे जांच के निष्कर्ष में उस गरीब निरीह उत्तराखंडी का गला तो कट गया, जिसके लिए नौकरी पाना ही जीवन का लक्ष्य है। हम लोगों ने जिन्होंने अपने अधिकारों व पद का विवेक सम्मत उपयोग नहीं किया, कमेटी उन चेहरों को सामने नहीं लाई। हमने स्पीकर दर स्पीकर, मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री गलती की।

 

हम नौकरी दिलवाला और नौकरी देना, संविधान सम्मत अधिकार मान बैठे। जबकि ऐसा है नहीं। मैं माननीय स्पीकर व मुख्यमंत्री जी की परिस्थिति को समझता हूं। संतोषजनक समाधान के अभाव में यह विवाद गूंजता रहेगा। मैं अच्छा, तू बुरा होता रहेगा और यह सत्य दब जाएगा कि प्रक्रियात्मक नियुक्तियां और दोषपूर्ण नियुक्तियां, कहां-कहां हुई है और किसने की हैं? क्या धन का आदान-प्रदान हुआ है? क्या जाली प्रमाण पत्र लगाए गए हैं? क्या बिना प्रक्रियात्मक अनुमोदन के माननीय स्पीकर साहिबान ने अपने विवेक का निर्मम तरीके से दुरुपयोग कर दिया?

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें