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तो क्या सियासी “शून्य” की ओर अग्रसर हैं हरक! 22 साल में पहली बार नहीं होंगे उत्तराखंड विधानसभा में! भाजपा-कांग्रेस ने मिलकर हरक की “ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति” को कर डाला expose

Dehradoon. जिस भाजपा ने करीब 6 साल पहले डॉ हरक सिंह रावत को सिर माथे पर बैठाया था, उसी भाजपा ने हरक सिंह रावत को ऐसे सियासी मझधार में फंसा दिया है जहां से उनका सियासत में शून्य का सफर शुरू होता दिख रहा है।

सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि उत्तराखंड की राजनीति के इस धाकड़ बल्लेबाज को कांग्रेस ने भी इस लायक नहीं समझा कि उन्हें कहीं से टिकट दिया जाता। उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब हरक विधानसभा में नहीं होंगे।

जिस अंदाज में हरक के मामले में भाजपा और कांग्रेस ने सुर में सुर मिलाया उससे यह भी जाहिर हो रहा है कि हरक की रोजाना की ब्लैकमेल वाली राजनीति को खत्म करने के लिए ही अंदरखाने हरक के खिलाफ ऐसी व्यूह रचना की गई कि वे न तो घर के रहे और न घाट के।

थोड़ा पीछे चलें तो पता चलता है कि जब हरक के दिल्ली में होने की खबर भाजपा को लगी तो तभी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह पता लगाने में जुट गया था कि हरक किस मकसद से दिल्ली में है। जैसे ही भाजपा sure हुई कि हरक कांग्रेसी होने वाले हैं तो उसने बगैर हरक को अगला पैंतरा चले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

इसके बाद बारी आई कांग्रेस की। कांग्रेस में हरक की वापसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पिछले कुछ सालों में कोई रहा तो वो हरीश रावत ही हैं। 2016 में जिस हरक ने हरीश की सरकार गिराने का काम किया, उस हरक को हरीश ने कांग्रेस जॉइन कराने के लिए ऐसा इंतजार कराया कि हरक की पूरी सियासत ही दावं पर लग गयी। पूरे एक हफ्ते तक हरीश की हां का इंतजार करने के बाद ही कांग्रेस हरक को लेने के लिए राजी हुए।

बहरहाल, हरक की बेइज्जती को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि उनसे लिखित में माफीनामा लिया गया। इसके बाद भी हरक सिंह की कांग्रेस में वो एंट्री नहीं हो पाई जिसकी वे तलाश में थे।

हरीश ने आज हरक को कांग्रेस में ही दोयम दर्जे का नेता बनाकर छोड़ दिया। यहां तक कि उन्हें चुनाव लड़ाने के लायक तक कांग्रेस ने नहीं समझा। केवल उनकी बहू को टिकट देकर हरक को किनारे कर दिया गया है। कांग्रेस संगठन में भी उनका अब तक ऐसा इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है जिससे लगे कि उनकी कांग्रेस में पूछ हो रही है।

कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस ने मिलकर हरक की राजनीति को न केवल जनता के सामने एक्सपोज़ कर दिया बल्कि उन्हें इधर खाई उधर कुवां वाली स्थिति में ला दिया है। हरक का भविष्य भी अब धुंधलके में है।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें