ख़बर शेयर करें -

 

*समग्र शिक्षा के तहत 1200 करोड़ स्वीकृतः डॉ. धन सिंह रावत*

*सूबे में अनाथ बच्चों के लिये बनेंगे छह सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास*

*141 पीएम-श्री विद्यालयों को दिया जायेगा स्कूल बैंड*

*कक्षा 06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को मिलेंगे सैनेट्री पैड*

देहरादून, 16 फरवरी 2024
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये उत्तराखंड को समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि से राज्य में अनाथ बच्चों के लिये 06 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा राज्य के 141 पीएम-श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क सेनेट्री पैड उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु उत्तराखंड समग्र शिक्षा परियोजना के लिये रू0 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिसमें समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 1135 करोड़ तथा रू0 63.9 करोड़ पीएम-श्री स्कूलों के लिये शामिल है। विभागीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में आज राज्य की ओर से सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी व उनकी टीम द्वारा प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार करते हुये 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से राज्य में अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिये आधा दर्जन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास बनाये जायेंगे। जिनमें एक-एक छात्रावास हल्दूचौड हल्द्वानी, रामनगर नैनीताल, कोटद्वारा पौड़ी गढ़वाल, मोरी उत्तरकाशी तथा दो छात्रावास देहरादून में बनाये जायेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश के लिये पूर्व में स्वीकृत छात्रावास के नये भवन निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के 141 पीएम-श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड दिया जायेगा जबकि राजकीय विद्यालयों में कक्षा-06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क सैनेट्री पैड उपलब्ध कराया जायेंगे। डा. रावत ने बताया कि सीमांत जनपद चमोली के बटगुआ में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अजमलपुर हरिद्वार में हाईस्कूल खोला जायेगा जबकि पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में हाईस्कूल कुटखाल का उच्चीकरण कर इंटर कॉलेज बनाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेशभर में र्जजर हो चुके 110 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नये भवन बनाये जायेंगे तथा 250 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत की जायेगी। स्वीकृत बजट के तहत राज्य के 75 विद्यालयों में चारदीवारी, 187 विद्यालयों में शौचालय, 82 इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रयोगशालाएं, 107 इंटरमीडिएट व हाईस्कूल विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण, 34 विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष, 30 विद्यालयों में पुस्कालय कक्ष का निर्माण किया जायेगा। राज्य के विभिन्न 840 विद्यालयों में वर्चुअल लैब तथा 1124 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जायेगी। इस हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को खर्च करने की सहमति केन्द्र सरकार द्वारा दे दी गई है।

बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, केन्द्रीय अपर सचिव शिक्षा विपिन कुमार, राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर परियोजना निदेशक डा. मुकुल सती तथा उप परियोजना निदेशक एम.एम. जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जनसम्पर्क अधिकारी/मीडिया प्रभारी
माननीय शिक्षा मंत्री।

Ad Ad Ad Ad

By amit

You missed

*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें