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संविदा चालक बोले! सरकार ये अफसर हमसे कुत्ता घुमवाते हैं, सब्जी मंगवाते हैं, बच्चों को भी स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी हमारी

देहरादून। उत्तराखंड में संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने सूबे के सरकारी महकमे पर एक और संगीन आरोप लगाया है।साथ ही चालक संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से जल्द ही संज्ञान लेने की मांग करी है। जिससे कर्मचारियों का शोषण बंद हो सके। संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने कहा कि विभिन विभागों में कई ऐसे कर्मचारी है जो सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कर्मचारियों का आरोप है कि अगर किसी सचिव के पास 5 विभाग है तो वह पांचो विभागों के सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है .. जिसमें सरकारी वाहनों को कार्यालय स्टॉप , घर पर ड्यूटी, बच्चों को स्कूल छोड़ना , बाजार से सब्जी लाना , घर के कुत्ते घुमाने जैसा काम करने के लिए कहा जा रहा है …और इन सभी कार्यों का खर्च भी उन अधिकारियों के द्वारा सरकारी खाते से किया जा रहा है। संविदा और शोध वाहन चालक संघ की मांग है कि विभागों शासन और नगर निकायों निगमों में लगे वाहन चालकों के लिए नीति निर्धारित की जाए जिससे कर्मचारी अपने नियमों के अनुसार काम कर सकें। आउटसोर्सड वाहन चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है ।

 

 

*सरकारी वाहनों का दुरुपयोग बंद करें अफसर :- आप*

*कमजोर नेतृत्व वाली सरकार में अधिकारी हो रहे मदमस्त :- रविंद्र सिंह आनंद*

*देहरादून*

आज आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर कहा कि शासन को आवंटित राज्य संपत्ति विभाग की ओर से वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है । उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कुछ अफसर सरकारी वाहनों में अपने कुत्ते इत्यादि को घुमा रहे हैं और साथ ही इन वाहनों का उपयोग अफसरों के घर लाई जा रही सब्जी के लिए भी किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है।

उन्होंने कहा पूर्व में भी सरकारी वाहनों में अफसरों के बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने एवं छुट्टी होने पर घर छोड़ने की बात भी जगजाहिर है ।
उन्होंने आगे कहा उत्तराखंड के अधिकारी अफसर मदमस्त हो गए हैं ,क्योंकि राज्य सरकार का नेतृत्व बहुत कमजोर है । उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ गाडियां ही नहीं इन अफसरों द्वारा निचले कर्मचारियों का कई प्रकार से मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। उन कर्मचारियों से घर के काम भी करवाए जाते हैं जो सरासर गलत है।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्य्मंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्यादा अनुभव नहीं है ,इसलिए नौकरशाह सिर पर चढ़ गए हैं ।उन्होंने कहा यह उत्तराखंड की जनता के गाढे खून पसीने की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है ।जहां एक ओर प्रदेश कर्ज के तले दब रहा है ,वहीं दूसरी ओर अफसर मौज उड़ा रहे हैं ।

उन्होंने कहा उत्तराखंड की प्रगति के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। सरकारी ईंधन एवं सरकारी चालक का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम कसी जानी चाहिए जो सरकारी वाहनों को निजी मानते हुए उनके दुरुपयोग के साथ ही कर्मचारियों का शोषण करते हैं।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें