ख़बर शेयर करें -

Dehradoon. प्रदेश के मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी युवा हितों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकार ने 1564 नर्सिंग अधिकारियों और 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर प्रदेश में कीर्तिमान रचने का काम किया है।

राज्य के मुख्य सेवक की शपथ लेने के साथ ही श्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन को लेकर जो प्रतिबद्धता जाहिर की थी उस पर उन्होंने तेजी से अमल भी प्रारंभ कर दिया है। धामी 2.0 का एक साल भले 18 मार्च को पूरा होने जा रहा हो लेकिन इससे पहले ही अपने किए गए वायदों को सीएम धामी ने धड़ाधड़ रोजगार देकर पूरा करने कि मुहिम को मुकाम तक पहुँचना शुरू कर दिया है। दिसंबर माह में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1564 नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। धामी सरकार के इस कदम से एक ओर जहां युवाओं का रोजगार का सपना हासिल हुआ तो वहीं, राज्य के दुर्गम इलाके जहां स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ता की आवश्यकता थी उसे भी धामी सरकार ने पूरा करने का काम किया है।
वहीं, विगत दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो संदेश के बीच मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री श्री धमी ने 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर साबित कर दिया कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी पर चोट करना है। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में इस बात का विशेष जिक्र किया और प्रसन्नता भी व्यक्त की कि “केंद्र सरकार की युवाओं को रोजगार देने की यात्रा में उत्तराखंड इसका हिस्सा बन रहा है।”
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभिनव प्रयास के तहत रोजगार मेलों की शुरूआत की गई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा हर 15 दिन में समीक्षा बैठक भी की जा रही है।

Ad Ad Ad Ad

By amit

You missed

*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें