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मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया जाएगा अप्रवासी उत्तराखंडी सेल: मुख्यमंत्री

-लंदन दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों को किया संबोधित

-लंदन दौरे पर हुए कुल 12,500 करोड़ के एमओयू, अन्यों से भी चल रही बात

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लंदन दौरे से लौटने के उपरांत नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जल्द ही देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल बनाया जाएगा। इसके पीछे मुख्य ध्येय यही है कि विदेश में रह रहे अप्रवासी लोग जो उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रवासी व उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में भी यह सेल सहायक साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 से 28 सितंबर तक तीन दिन के इस लंदन-बर्मिंघम दौरे में कुल 12,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव प्राप्त भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की आगामी 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले निवेशक सम्मेलन से पहले लक्ष्य के अनूरूप न केवल निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित होंगे बल्कि इनकी ग्राउंडिंग भी शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर आज लोग काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-20 का जो सम्मेलन भारत में हुआ, उसके बाद भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। उन्होंने कहा कि वहां के पर्यटन मंत्री से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वे भी जी-20 के लिए भारत आए थे और एक बहुत अद्भुत जी-20 का आयोजन भारत ने किया और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मन एंबेसी के अधिकारियों के साथ भी हमारी बैठक हुई जिसमें जर्मनी द्वारा तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के संबंध में उत्तराखंड को सहयोग देने के साथ-साथ हमारे कुशल कर्मकारों को जर्मनी में कार्य करने हेतु बुलाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।
इसके अलावा लंदन नगर निगम के लार्ड मेयर के साथ उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु वित्तीय व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फ्रांस के पोमा ग्रुप के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों को रोपवे द्वारा जोड़ने तथा जन परिवहन की दृष्टि से इस माध्यम को प्रयोग में लाने हेतु 2000 करोड़ रुपए का करार किया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड में स्थित भारतीय दूतावास में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में शामिल गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाने हेतु कार्ययोजना पर गहन मंथन किया गया तथा उन्हें हमारे प्रदेश की नई पर्यटन नीति के संबंध में जानकारी दी गई।
उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर केबल कार परिवहन व्यवस्था विकसित करने तथा औली ,दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने हेतु विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन विकसित किए जाने हेतु सहमति जताते हुए अमेरिका के KN ग्रुप के साथ 4800 करोड़ रुपए का निवेश करार किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लार्ड मेयर तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के कुलपति बिली मोरया जी के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के विषय में चर्चा की गई तथा उनके द्वारा उत्तराखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाने हेतु सहमति जताई गई। ब्रिटेन के ऐतिहासिक शहर और आद्योगिक व शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात बर्मिघम शहर उत्तराखंड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 250 डेलिगेशन के साथ हुई सघन बैठक (बर्मिघम रोड शो) में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 सितंबर को ब्रिटेन में कार्यरत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ हुई बैठक में पर्यटन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में हुए करार के अंर्तगत 3300 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन पहुँचने पर जिस प्रकार उत्तराखंड के प्रवासियों ने गर्मजोशी से और उत्तराखंडी रीतिरिवजों, वाद्ययंत्रों के साथ हमारा स्वागत किया वह अपने आप में विशेष पल थे। एक पल के लिए हमें लगा कि, हम ,लंदन में नहीं बल्कि उत्तराखंड के ही किसी शहर में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों से मिल रहे हैं।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें