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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की बागडोर सँभालते ही 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत भी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का प्रतिफल भी अब दिखाई देने लगा है. अभी हाल ही में जारी फॉर्मल रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. विगत वर्ष (2022) की तुलना में इस वर्ष (2023) की प्रथम छमाही (जनवरी से जून) में उत्तराखंड में रोजगार सृजन में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जोकि देशभर के राज्यों में असम के बाद सर्वाधिक है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की इस उपलब्धि पर प्रदेश के युवाओं को बधाई दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी युवा और इसीलिये युवाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं. वे यह बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा शक्ति के बलबूते ही बनाया जा सकता है; क्योंकि युवाओं की ऊर्जा अक्षुण्ण, यश अक्षय, पराक्रम अपराजेय , आस्था अडिग एवं संकल्प अडिग होता है और अपने इन्हीं गुणों की बदौलत वे असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं.
सीएम धामी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे निरंतर युवाओं के हित में हरसंभव कदम उठा रहे हैं. युवाओं की मुख्य जरुरत रोजगार की होती हैं और सीएम धामी रोजगार सृजन में निरंतर लगे हुए हैं. सरकारी विभागों में अब समय पर पारदर्शिता पूर्ण भर्तियाँ हो रही हैं. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों ही आगामी परीक्षाओं के कैलेण्डर भी जारी करने लगे हैं. इन संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे हैं. सीएम धामी में सरकारी परीक्षाओं की शुचिता के लिए देश का सबसे कड़ा नक़ल विरोधी कानून भी लागू कर दिया है. अब सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में वही सफल हो रहे हैं जो वास्तव में उसके लिए योग्यता रखते हैं.
सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन को सीएम धामी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं. धामी जी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं है और इसीलिये वे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए सीएम धामी आगामी दिसम्बर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं. देश और विदेश के निवेशक जब उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो निश्चित ही उत्तराखंड के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और यहाँ से पलायन भी रुकेगा. इस प्रकार आने वाले समय में सीएम धामी का उत्तराखंड की जीडीपी को डबल करने का सपना भी पूरा होगा.

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें