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Dehradoon. अंकिता मर्डर केस में सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह, जनता उद्वेलित है और जनता का यह गुस्सा भी बिल्कुल वाजिब है। देवभूमि की एक बिटिया जिसने अपने और अपने परिवार के सुनहरे भविष्य का सपना देखकर घर की चौखट से कदम बाहर रखा था उसे हैवानों ने उड़ान भरने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया।

अंकिता मर्डर केस ने पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की जनता को झकझोर कर रख दिया है। देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड की धरा पर हुए इस जघन्य हत्याकांड से हर मन विचलित है। सबकी बस यही मांग है कि हत्यारों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं।

खैर, इस पूरे प्रकरण में बार-बार सवाल शासन-प्रशासन की भूमिका पर भी उठाए जा रहे हैं और ये लाजिमी भी हैं। शुरुआती दौर में अगर सिस्टम से जुड़े कुछ लोग लापरवाह न होते तो शायद आज अंकिता हमारे बीच होती।

अलबत्ता, इस पूरे मामले में राज्य सरकार कि ओर से उठाए जा रहे उन तमाम ठोस कदमों को जनमानस के गुस्से के समक्ष कमतर बताया जा रहा है जबकि मुकदमे में लगी धाराओं से लेकर अब तक हुई जांच जाहिर कर रही है कि सिस्टम दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा और यही सारे एक्शन मुकदमे के ट्रायल के दौरान अहम साबित होंगे।

दरअसल, मुख्यमंत्री के संज्ञान में जबसे यह मामला आया है तो उसी दिन से उन्होंने पूरे मामले में बगैर देर किये ठोस एक्शन लेने शुरू किए। मामला सिविल पुलिस को ट्रांसफर होते ही 22 सितंबर को तीनों मुख्य आरोपी पकड़े गए।

इन्हीं से मिली लीड के आधार पर 24 सितंबर ही दिन अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। अगले ही दिन आईपीएस पी रेणुका देवी की अगवाई में एक SIT भी बनाई गई।

25 सितंबर को अंकिता का अंतिम संस्कार होने के एक दिन बाद जब स्थानीय पटवारी की भूमिका पर सवाल उठे तो उसे सस्पेंड कर दिया गया और अब उसे हिरासत में भी लिया गया है। सरकार में दायित्वधारी रहे पुलकित के भाई अंकित आर्य को पहले ही पद से हटा दिया गया था और बाप-बेटों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

वहीं, SIT इस मामले से जुड़ी हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि अंकिता की हत्या के बाद भी पुलकित का मोबाइल चलता रहा है। ये मोबाइल जांच टीम के हाथ लगता है तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद हो चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और सीसीटीवी साक्ष्य लगातार जुटाए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है और उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिल सकती है। रिसोर्ट में आये vip गेस्ट को लेकर भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बस थोड़ा सब्र और भरोसा सिस्टम पर रखने की जरूरत है।

 

घटनाक्रम एक नजर में…

-18 सितंबर को अंकिता भंडारी लापता हुई, पिता ने खोज शुरू की, सोशल मीडिया में मामला उठने लगा

-20 सितंबर को राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज किया

-22 सितंबर को सिविल पुलिस को जांच मिली,मुकदमा दर्ज हुआ जांच शुरू हुई, आरोपी पकड़े गए , आरोपियों ने घटना की जानकारी दी

-23 सितंबर को पुलिस ने अंकिता को चीला नहर में तलाशना शुरू किया, सीएम पुष्कर धामी ने ठोस कारवाई के निर्देश दिए

-24 सितंबर को सुबह चीला बैराज से अंकिता का शव मिला, एम्स में पोस्टमार्टम शुरू हुआ,5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। SIT टीम गठित। इसी दिन रात में रिसोर्ट तोड़ा गया।

-25 सितंबर को श्रीनगर के अलकनंदा घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। पुलकित के भाई अंकित से सरकार ने दायित्व वापस लिया। पिता-पुत्र पार्टी से भी बाहर।

-27 सितंबर को पटवारी वैभव प्रताप को जिलाधिकारी ने सस्पेंड किया। SIT ने जुटाए अहम सबूत

-29 सितंबर को मुख्यमंत्री ने डोभ श्रीकोट में अंकिता के परिजनों से भेंट की अपनी संवेदनाएं जताई

-30 सितंबर SIT ने पटवारी को हिरासत में लिया

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें