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दीपक फर्स्वाण

आस्था से भी सार्वजनिक हित का रास्ता खुलता है। ये साबित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने। उनकी आस्था का ही तो परिणाम है कि वर्ष 2013 की आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुई चारधाम यात्रा अब तेजी से पटरी पर लौटने लगी है। पहले उन्होंने जल प्रलय से तहस नहस हो चुके केदारनाथ धाम (केदारपुरी) का पुनर्निर्माण करवाया और अब बदरीनाथ को स्मार्ट स्प्रिचुअल सिटी बनाने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री वो हर काम कर रहे हैं जिससे चारधाम यात्रा को चरम पर पहुंचाया जा सके।
याद करिए ! जून 2013 में दैवीय आपदा ने केदारनाथ धाम में तबाही मचा दी थी। अन्य तीन धामों से जुड़े मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसा माहौल बन गया था कि उत्तराखण्ड अब पर्यटन और तीर्थाटन के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। उस वक्त नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने ही आपदा से जूझ रही देवभूमि की सुध ली और उत्तराखण्ड सरकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण की इजाजत मांगी। उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। अभियान बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। इसी दौरान मोदी पांच बार केदारनाथ आए और देश और दुनिया के लोगों को ‘सुरक्षित उत्तराखण्ड’ का संदेश देते रहे। इसमें कोई दोराय नहीं कि मोदी अपने आप में एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश और दुनिया में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। उनके द्वारा किया गया प्रोमोशन फीका नहीं पड़ता। उनकी इन यात्राओं की बदौलत श्रद्धालु उत्तराखण्ड का रुख करने लगे और साल दर साल यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा। इस बार पुराने सभी रिकार्ड ध्वस्त करते हुए 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर 21 अक्टूबर को मोदी का केदारनाथ और बदरीनाथधाम आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखण्ड के लिए चारधाम यात्रा की अहमियत को समझते हैं। वे जानते हैं कि चारधाम यात्रा की व्यापकता सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। ये यात्रा तमाम उत्तराखण्डियों की आजीविका के लिए वरदान भी है। लाखों लोगों की रोजीरोटी इससे जुड़ी हुई है। इस महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी चारों धाम केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। केन्द्र सरकार चाराधामों में बुनियादी सुविधाओं के बेहतरी के लिए अब तक तकरीबन 709 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। भविष्य के रोडमैप के तहत ही चारधाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट से राज्य की सड़कों को सुरक्षित सफर के लिए तैयार किया जा रहा है। 12072 करोड़ रुपये की लागत से कुल 825 किमी सड़क का निर्माण इस परियोजना के अंतर्गत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच के चलते ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम युद्धस्तर पर जारी है। यह देश का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। करीब 16 हजार करोड़ रुपये लागत की 125 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। चौड़ी और सुरक्षित सड़कें बनने से निश्चित रूप से चारधाम में यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जो निरन्तर नया रिकार्ड बना रही है। अब पहाड़ के लोगों को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन तैयार होने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं, अब केदारनाथ धाम एवं हेमकुंठ साहिब के लिए रोपवे की आधारशिला रखी जा रही है।
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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें