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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक कक्ष में विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रायपुर क्षेत्रवासियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई व शुभकामनाये देते हुए पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर क्षेत्र के विकास के लिये की गई घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारा ध्येय है तथा राज्य के सभी क्षेत्रो का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता की सरकार है। प्रदेश की जनता ने जनादेश तथा आशीर्वाद देकर प्रदेश में इतिहास बनाया है। 5 साल में सरकार बदले जाने का मिथक भी तोडा है। यह मिथक उत्तराखण्ड ही नही उ0प्र0 जैसे विशाल राज्य में भी बदला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में 2014 से यह व्यवस्था बन रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे जनता के आर्शीवाद पर पूरा भरोसा था जनता के इस भरोसे को समर्पित भाव से निरन्तर कार्य में संलग्न रहते कायम रखने का हमारा प्रयास रहेगा। उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाये इसके लिये सभी को सहयोगी बनना होगा। सभी के सहयोग से हम राज्य के समग्र विकास की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि क्षेत्रवासी जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन मे भी सहयोगी बने ताकि योजनाये शीघ्र धरातल पर दिखाई दे तथा उनका लाभ जनता को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हमार प्रदेश विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। राज्य को विकास की दृष्टि से राजत जयन्ती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिये हम प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प“ के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता है कि जनहित से जुड़ी जो भी योजना हो वह धरातल पर दिखाई दे।
उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें जनता की सेवा करने का पुनः मौका मिला है। हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। तथा माताओं तथा बहिनो को 1 वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने पर कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं, राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ उन्हें पूर्ण करने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि राज्य के लिए ’यूनिफॉर्म सिविल कोड’ की व्यवस्था की जायेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिये समान क़ानून चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बड़ाकर 500 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा की नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारो हेतु एक साल में तीन सिलेंडर मुफ़्त देने का वादा किया है जो पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु एप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड- 1064 का शुभारम्भ किया है। इससे सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मजबूत आधार है। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इस बार रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आयेंगे। हम अतिथि देवो भव की परम्परा का अनुसरण कर उनकी सुविधाओं के प्रति सजगता से कार्य कर रहे हैं।
विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा की मुख्यमंत्री जी ने पिछले छह महीने से जबसे प्रदेश की बागडोर सम्हाली है तबसे प्रदेश के विकास में और तेजी आई है।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें