कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सचिव शैलेश बगोली ने दी जानकारी
-सिलक्यारा रेस्क्यू मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव जायेगा, तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत पर भेजा जाएगा बधाई संदेश एवं उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने पर भेजा जाएगा बधाई संदेश
-महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नंदा देवी कन्या धन योजना के छूटे हुए लगभग 35,088 लाभार्थियों को 15 हजार रुपये की दर से 52 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
-परिवहन विभाग के अंतर्गत निर्णय लिया गया है कि ड्राइविंग टेस्ट में अब 100 रुपए का यूजर चार्ज भी देना होगा। इसे राष्ट्रीयकृत के साथ ही किसी भी अधिसूचित बैंक में जमा किया जा सकेगा।
-गोविंद वल्लभ पंत संस्थान को श्रीनगर के पास कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी
-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत हेलीपैड की जरूरतों को देखते हुए निजी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हेलीपैड के लिए निजी जमीन को भी अब सरकार सहमति के साथ मिलकर ली जायेगी। लोगों के पास जमीन को लीज पर देने के साथ ही यदि कोई खुद से निर्माण करना चाहता है तो 50 प्रतिशत तक कि सब्सिडी का विकल्प होगा। कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया।
-उत्तराखंड कार्मिक न्यायिक सेवा नियमावली के नाम में परिवर्तन किया गया।
-उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में भी किया गया संशोधन।
-ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत “मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना” को प्रारंभ किया जाएगा। ऐसे गांव जो पीएमजीएसवाई से आच्छादित नहीं हो पाए हैं उन्हें मिलेगा लाभ। ऐसी कुल 3177 बसावट हैं प्रदेश में।
-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 359 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने का निर्णय हुआ। कुल 240 करोड़ रुपये का व्यय राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों पर किया जाएगा।
-वित्त विभाग के अंतर्गत लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया अब वर्चुअली भी हो सकेगी। पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में 950 पदों के सृजन को मंजूरी। इसी तरह पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी एनएमसी के मानकों के अनूरूप पदों के सृजन को मंजूरी
-वित्त विभाग के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जो कार्मिक विनियमितीकरण हुए उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने को मंजूरी
-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसे हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज जहां शिक्षक नहीं हैं वहां अस्थायी रूप से शिक्षक रखे जायेंगे। लगभग 1500 से 2000 शिक्षक रखे जाएंगे।
-खनन विभाग के ढांचे में 62 पद बढ़ेंगे