Dehradoon. उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण पर मार्च में फैसला हो सकता है। चार साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में अंतिम सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में प्रस्तावित है।
रविवार को बीजापुर राज्य अतिथि गृह में उपनल कर्मचारी महासंघ की बैठक में अंतिम सुनवाई के दिन देश के वरिष्ठ वकील से अपनी पैरवी कराने का निर्णय किया गया है। महासंघ के संरक्षक खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। इस विषय को प्रभावी ढंग से अदालत के समक्ष रखा जा रहा है। उमेश ने महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात कराने का भरोसा दिया है। करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में उपनल कर्मचारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने समान कार्य समान वेतन, चरणबद्ध नियमितीकरण और जीएसटी से मुक्त रखने आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। लंबी सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मार्च के तीसरे हफ्ते में फाइनल हियरिंग करेगा। प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल,महामंत्री विनय प्रसाद, विद्यासागर धस्माना ने एकजुटता बनाए रखने की बात कही।
