कैबिनेट के फैसले::: सभी धर्मों का विवाह पंजीकरण हुआ अनिवार्य, पहली बार आनंद विवाह अधिनियम को किया गया शामिल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार-ऋषिकेश के कोर एरिया का मास्टर प्लान के तहत अगले दो साल में होंगा विकास, एसिड अटैक जैसे मामले रोकने को बनाई गई नीति

सभी धर्मों का विवाह पंजीकरण हुआ अनिवार्य, पहली बार आनंद विवाह अधिनियम को किया गया शामिल, हरिद्वार-ऋषिकेश के कोर एरिया का मास्टर प्लान के तहत अगले दो साल में होंगे काम

-राष्ट्रीय जल विद्युत नीति, स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को मंजूरी दी है। जिस क्षेत्र में भी जल परियोजना बने, जो इससे प्रभावित हैं, उनको अधिक कंपनसेशन मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाएगा। 12 प्रतिशत जो फ्री बिजली मिलती है उसे 13 देना होगा। 1 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली का कैश में प्रोजेक्ट देगा। 1 प्रतिशत तक और भी सरकार खर्च कर सकती है।

-वित्त विभाग में फाइनेंसियल हैंडबुक का सरलीकरण किया गया है

-नैनीताल और मसूरी महत्वपूर्ण हैं। मसूरी पूरी तहसील बनाई जाएगी। sdm paden जॉइंट सेक्रेटरी होंगे

-ऋषिकेष कर्णप्रयाग परियोजना से काफी mud निकल रहा है। रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। लैंड filing घिल्डियाल गांव में। टिहरी

-pwd उत्तराखंफ संरचना अधियोजन में संशोधन किए गए हैं। नियमावली भी नहीं बनी थी। इसे प्रखयपित किया जाएगा

-प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1 क्लास में आयु 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल को 6 साल आयु होनी चाहिए

-परिवहन विभगा, उत्तराखंड्ड सड़क दुर्घटना राहत निधि में संशोधन किए गए हैं

-लघु सिंचाई विभाग की नियमावली में संशोधन। 75 के 85

-आयुर्वेद एव होम्योपैथी के लिप्किय संवर्ग को मर्ज किया गया है।

-पुलिस एव दूरसंचार विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है।

-गृह विभाग में पुनर्गठन किया गया है। 13 पद pps के सृजित किये गए हैं।

-पशुपालन विभाग। कृत्रिम गर्भादान paraweight को फाड़ में 50 और 40। 100 और 80 मैदान

-38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल होने हैं। cheif सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की गई है।

-गन्ना एवं चीनी उद्योग का है। गन्ना विकास अंशदान है। up के बराबर कर दिया है। 5.50 पैसे प्रति कुंतल कर दिया है।

-आवास विभगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में रुद्रपुर में बागवाला में जमीन दी गयी थी। ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को 15 हेक्टेयर ट्रांसफर

-उद्योग विभाग-नीति में सरलीकरण किया गया है। सिंगल विंडो पोर्टल से स्वीकृति होगी। एग्जिट रूल दिया गया है। 80 प्रतिशत क्रय कर लिया है तो सरकार 20 प्रतिशत सरकार देगी।

-msme, नई नीति आई है। 5 श्रेणियां थी। 4 श्रेणी में बांटा। a सबसे दूर, सब्सिडी बढ़ाती है। 10 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी वहीं के उत्पादों के इस्तेमाल पर

-कौशल विकास। कर्नाटका मॉडल में टाटा ग्रुप ने iti को अपनाया। उसी मॉडल पर कई कंपनी ने रुचि। टाटा टेक्नोलोजी ने रुचि दिखाई है। 13 iti लेगा। मॉडर्न iti बनेंगे।

-itbp खैरी मानसिंह को 7 एकड़ जमीन देने का था। इसका पुनः परीक्षण होगा।

-चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को विकसित करने। फारेस्ट एवं टूरिज्म। मास्टर प्लान hcp डिज़ाइन प्लानिंग एन्ड डिज़ाइन managment को। उज्जैन महाकाल का निर्माण , काशी कॉरिडोर।

-महिला शशक्तिकरण विभाग। सभी धर्मों की विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आनंद विवाह अधिनियम भी शामिल हो गया है।

-आवास विभाग। हरिद्वार एवं ऋषिकेश के पुनः विकास योजना। core एरिया का मास्टर प्लान 6 महीने में बनेंगे। 2 साल में कंस्ट्रक्शन होगा। spv बनेगा। cheif सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनेगी।

-सूचना प्रौद्योगिकी-उत्तराखंफ ड्रोन उपयोग एवं प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गयी है। मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसेज को । ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर 75 प्रतिशत तक लीज रेंटल में सब्सिडी।

-उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री प्रोत्साहित छात्रवृत्ति योजना में 75 प्रतिशत से अधिक लाने वालो को 1500 प्रतिशत दिया जाता है। 10 प्रतिशत को दिया जाएगा।

-उच्च शिक्षा विभाग में सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है।

-गृह विभाग में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाने के निर्देश दिए थे। भारत सरकार ने इसके नियम भेजे थे। उत्तराखंफ विष कब्जा नियमावली को मंजूरी दी है।