प्रदेश के हजारों युवाओं को सीधे लाभ देगा सीएम धामी का ये कदम, पढ़िए पूरी खबर….
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराए जाने के फैसले से युवाओं को बड़ी राहत मिली है। वहीं, सीएम ने अपने इस कदम से यह भी संदेश दिया है कि वह प्रदेश के युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों लर एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि युवाओं के हितों को मारने वाले आज सलाखों के पीछे हैं।
वहीं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच आज हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक ने युवाओं के बीच पसरी शंकाओं का भी निदान कर दिया है। फैसला लिया गया है कि uksssc की परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। इस फैसले ने परीक्षा तैयारियों में जुटे हजारों-लाखों परीक्षार्थियों को राहत देने का काम धामी सरकार ने किया है।
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित*
*कैबिनेट ने किया प्रस्ताव पारित*
*भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी: सीएम पुष्कर सिंह धामी*
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
*सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिये*
मुख्यमंत्री श्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सके।
वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है. उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है; उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्याथियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है
*शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता: सीएम*
युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।